- सरकारले बाढी प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
- राजपत्रमा प्रकाशित यो निर्णयअनुसार ती क्षेत्रमा तीन महिनासम्म विशेष व्यवस्था लागू हुनेछ।
- यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य गर्न सरकारलाई कानुनी सहजता हुनेछ।
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण अति प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
रसुवाका ४, नुवाकोटका ४, धादिङका ४, तनहुँका २ र गोरखाका १ गरी १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो घोषणा गरेको हो ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेको छ भने नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी धादिङको गल्छी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएको छ भने तनहुँको देवघाट गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका रहेका छन् ।
नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी-ल्हेन्देमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ती जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा ठूलो क्षति पुगेकाले यो निर्णय लिइएको राजपत्रमा उल्लेख छ।
विपद् संटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि ती क्षेत्रहरूमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन कानुनी रूपमा सरकारलाई सहज हुनेछ।
