- अर्घाखाँचीका किसान दिनरात जंगली जनावरको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् र उनीहरूको मेहनत जोगाउनु युद्ध लड्नुजस्तै भएको छ।
- राज्यले बाँदर धपाउने उपकरण जस्ता अस्थायी र प्रभावहीन उपाय मात्र अपनाउँदा किसानको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बढेको छ।
- कृषि प्रधान देशको नारालाई सार्थक बनाउन सरकारले अब भाषण छोडेर जंगली जनावर नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन र वैज्ञानिक नीति ल्याउनुपर्छ।
अर्घाखाँचीका किसान यतिबेला खेती गरिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्नो खेती जोगाउन युद्ध लडिरहेका छन्। बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ अँध्यारो नहुँदासम्म बाँदर धपाउन बारी र जंगलतिर दौडिनुपर्ने बाध्यता छ। रात परेपछि बँदेल र दुम्सीबाट बाली जोगाउन जाग्राम बस्नुपर्छ। न दिनमा चैन छ, न रातमा निद्रा। किसानका यी पीडा आखिर कसले सुनिदिने ?
यो समय अधिकांश किसानका बारीमा मकै छन्। मकैको बोटमा घोगा लागेदेखि बाली स्याहार्ने बेलासम्म किसानको मुख्य काम नै बाँदर धपाउनुजस्तो बनेको छ। कुनै कामले किसानलाई खोज्दै घर पुग्यो भने उनीहरू घरमा भेटिँदैनन्। कोही बारीमा हुन्छन्, कोही जंगलको छेउमा। हातमा लट्ठी, टिन वा बाँदर तर्साउने उपकरण बोकेर आफ्नो पसिनाको कमाइ जोगाउन किसान दिनभर चिच्याइरहेका छन्।
दिउँसो बाँदरको हुल बारीमा पस्यो भने केही मिनेटमै महिनौँको मेहनत सखाप हुन्छ। रातमा बँदेल र दुम्सीले बाँकी राख्दैनन्। बाँदरको आतंक खेतबारीमा मात्र सीमित छैन। मानिस नभएको मौका छोपी घरभित्र पसेर अन्नपात नष्ट गर्ने अवस्था समेत छ। हिजो आज बदर आक्रमक बन्न थालेको छ, मानिसलाइ समेत आक्रमण गर्न थालेको छ । विशेषगरी मकै पाक्ने याम किसानका लागि उत्सव होइन, त्रासको समय बन्न थालेको छ।
अर्घाखाँचीका ६ वटै स्थानीय तहका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा जंगली जनावरको आतंक कुनै नयाँ समस्या होइन। वर्षौंदेखि किसानले यही पीडा सुनाउँदै आएका छन्। गाउँभरिका मानिस मिलेर मानव साङ्लो बनाएर बाली कुर्नुपर्ने अवस्था छ। कतै टिन बजाइन्छ, कतै ठूलो आवाज निकाल्ने उपकरण प्रयोग गरिन्छ। आँखा झिमिक्क गर्नासाथ बाँदरले बाली नष्ट गर्ने डरले किसान खाना र खाजा खाने समयसमेत बारीमै बिताउन बाध्य छन्।
यति ठूलो समस्या हुँदाहुँदै पनि राज्यको व्यवहार भने उदेकलाग्दो छ। स्थानीय तहहरूले बाँदर नियन्त्रणका नाममा केही प्रयास नगरेका होइनन्। किसानलाई बाँदर धपाउने यन्त्र तथा गन वितरण गरियो। बाँदर समात्ने मानिस परिचालन गरिए। कतै हेरालु राख्ने प्रयास भयो। तर परिणाम के आयो ? समस्या घट्यो कि झन् बढ्यो ? किसानले राहत पाए कि फेरि उही बारीमा चिच्याइरहनुपर्यो ? उत्तर सबैका अगाडि छ, अहिलेसम्मका अधिकांश प्रयास प्रभावहीन र अस्थायी बने।
प्रतिनिधिसभामा समेत बाँदर आतंकको विषय पटक–पटक उठेको छ। अर्घाखाँचीका सांसद हरिप्रसाद भुसालले बाँदर आतंक रोक्न आवश्यक पहलका लागि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अन्य जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पनि यो समस्या उठाउँदै आएका छन्। तर संसद्मा आवाज उठ्नु र किसानको बारीमा समाधान पुग्नु फरक कुरा हो। भाषण भए, प्रश्न उठे, चासो देखाइयो। तर जिम्मेवारी कसले लिने ?
बाँदर समस्या कतै राजनीतिक भाषणको हतियार मात्रै त बनिरहेको छैन ? निर्वाचनका बेला किसान सम्झिने, कृषि क्रान्तिको नारा लगाउने र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार छ। तर किसानको मकै जोगाउन नसक्ने नीति र कार्यक्रमले कृषि क्रान्ति कसरी गर्छ ? अनुदानको ट्र्याक्टर दिएर मात्र कृषि जोगिँदैन। उन्नत बीउ वितरण गरेर मात्र उत्पादन बढ्दैन। किसानले उत्पादन गरेको बाली स्याहार्न पाउने वातावरण नै छैन भने कृषि बजेटका आकर्षक शीर्षकको के अर्थ रहन्छ ?
बाँदर आतंककै कारण कतिपय किसानले खेती गर्न छाडेका छन्। खेतबारी बाँझिएका छन्। गाउँबाट बसाइँसराइ बढेको छ। बाँदर धपाउने क्रममा लडेर तथा बादरको आक्रमणमा परेर घाइते हुने र ज्यानसमेत जाने घटना सुनिएका छन्। अब अझै कति किसान घाइते भएको समाचार लेख्नुपर्ने हो ? अझै कति मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने हो ? कति रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेपछि सरकार ब्युँझिने हो ? कति परिवार गाउँ छाडेर हिँडेपछि सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्ने हो ? यी प्रश्न सामान्य होइनन्। यी पहाडका किसानको अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्न हुन्।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि प्राथमिकतामा पर्छ। उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र व्यावसायिक कृषिका आकर्षक नारा दोहोरिन्छन्। तर किसानलाई आफ्नै बारीको बाली जोगाउन दिनरात पहरा दिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा युवालाई कृषिमा आउन आग्रह गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो।
अब किसानलाई फेरि अर्को बाँदर धपाउने गन बाँडेर समस्या समाधान भएको नाटक नगरियोस्। टिन बजाउने, पटाका पड्काउने वा केही दिन हेरालु राख्ने अस्थायी उपायले यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने वर्षौंको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ।
सरकारले वन्यजन्तु विज्ञ, कृषि विज्ञ, स्थानीय तह, वन कार्यालय, किसान र सम्बन्धित निकायलाई एउटै संयन्त्रमा राखेर बाँदर तथा अन्य जंगली जनावरबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रको तथ्यांक संकलन, वन्यजन्तुको संख्या र बासस्थानको अध्ययन, बाली क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन तथा दीर्घकालीन नियन्त्रण र व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति आवश्यक छ। क्षति बेहोरेका किसानलाई सहज र व्यवहारिक क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
यो समस्या एउटा गाउँ, एउटा पालिका वा अर्घाखाँचीको मात्र होइन। देशका अधिकांश पहाडी जिल्लाको साझा समस्या हो। त्यसैले स्थानीय तहले मात्रै समाधान खोजेर पुग्दैन। प्रदेश र संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन, बजेट र वैज्ञानिक कार्यक्रमसहित नेतृत्व लिनैपर्छ। किसानले धेरै भाषण सुनिसके। धेरै आश्वासन पाइसके। धेरै यन्त्र पनि बोकेर हेरिसके। अब उनीहरूलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ।
सरकार ! कृषि जोगाउने हो भने पहिले किसानको बाली जोगाऊ। सरोकारवाला निकाय ! भाषण होइन, बाँदर नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपाय देऊ।
नत्र भोलि बाँदर धपाउने किसान पनि गाउँमा रहने छैनन्, खेती गर्ने जमिन पनि बाँझै हुनेछ। अनि ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने नारा सरकारी दस्तावेजका पानामा मात्रै सीमित हुनेछ।
